सुप्रिया पाठक : स्त्री विमर्श की महत्त्वपूर्ण अध्येता एवं हस्ताक्षर। स्त्री एवं रंगमंच, स्त्री विमर्श के विविध आयाम, भारतीय स्त्रियों का अहिंसक प्रतिरोध, धरती एवं स्त्री : पर्यावरणीय स्त्री विमर्श, मीराबेन : गांधी की सहयात्री पुस्तकें प्रकाशित। संप्रति महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र रायागराज में स्त्री अध्ययन की सह-आचार्य एवं विभागध्यक्ष।

भारतीय समाज में स्त्रियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वह समस्त सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की धुरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ के बिना बच्चे की परवरिश संभव नहीं होती। वह उसकी प्रथम पाठशाला होती है, जो बच्चे के मन में सामाजिक जीवन का संस्कार भरती है। हमारा समाज अपने आदर्श में स्त्री पूजक समाज है, जो अनादि काल से देवियों के रूप में स्त्रियों की पूजा करता आया है। संभवतः भारत दुनिया का एकमात्र देश है, ‘जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है,’ इस धारणा में विश्वास करता है। हमारा समाज वास्तव में स्त्रियों के प्रति कितना संवेदनशील है और उन्हें समान मानते हुए उनकी प्रतिभा को किस स्तर तक स्वीकार करता है, यह स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के मूल्यांकन के संदर्भ में प्रासंगिक परंतु जटिल प्रश्न है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक आदर्शों की तलाश रोजमर्रा के जीवन में कठिन है, क्योंकि लोकतंत्र की संकल्पना जब विभिन्न सामाजिक संरचनाओं जाति, वर्ग, धर्म, लिंग इत्यादि से टकराती है, तब कई विषमताओं को जन्म देती है, जिसमें एक है ‘स्त्री-पुरुष समानता का अधिकार’।

आज के दौर में स्त्रियाँ घर और बाहर, दोनों दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा रही हैं। उनसे परिवार एवं समाज को बहुत अपेक्षाएँ हैं, परंतु स्त्रियों द्वारा की गई अनगिनत कोशिशों के बावजूद वे समाज में अपना अपेक्षित स्थान हासिल नहीं कर पाई हैं। वे अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद से लगातार गुजर रही हैं। आज भी उन्हें निजी संबंधों, पारिवार‌िक दायित्वों तथा कार्यस्थल पर स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम उनकी केंद्रीय भूमिकाओं के साथ उन्हें  स्वीकार तो करते हैं, पर उनकी सामाजिक स्थिति को परिधि पर ही बनाए रखते हैं। स्त्रियों को उनकी संपूर्णता में स्वीकार न कर पाने के पीछे मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? यह जानना आवश्यक है।

समकालीन स्त्रीवादी विमर्श की यह प्रस्थापना है कि ‘स्त्रियाँ भी मनुष्य है’ अर्थात् आज भी मनुष्य होने की प्रारंभिक शर्त से स्त्रियाँ कोसों दूर हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें अपने मनुष्यता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह विचार १९वीं शताब्दी में स्त्रीवाद की प्रथम लहर के रूप में उभरे उदारवादी नारीवादी चिंतन की उपज है, जो मनुष्यता को स्त्री की तर्कशक्ति, उपलब्ध संसाधनों तक उसकी पहुँच तथा राज्य द्वारा प्रदत्त अवसरों में समानता के संदर्भ में परिभाषित करता है। ‘मनुष्यता’ का विमर्श मानवाधिकारों के विमर्श का पर्याय है और वैश्विक स्तर पर आज भी स्त्रियाँ अपने मूलभूत मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। भारत में भी कमोबेश वही स्थितियाँ मौजूद हैं।

भारतीय समाज में परिवार की धुरी समझे जानेवाली स्त्री की स्थिति दरअसल कोल्हू के उस बैल की तरह है, जो अपने केंद्र की परिधि में चक्कर लगाता रहता है। बचपन से आज तक हमने अपने आस-पास की स्त्रियों को प्रसन्नचित्त भाव से घर का काम-काज सँभालते और पारिवारिक रिश्तों में प्रेम-सौहार्द बनाए रखने के लिए सामंजस्य बिठाते हुए ही देखा है। अपने अधिकारों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लड़ती हुई स्त्री हमें अपवादस्वरूप ही देखने को मिलती हैं। वे माँ, पत्नी, प्रेमिका, बहन, दादी, नानी जैसे अनेक रूपों में सदियों से अपनी भूमिका निभाती आई हैं। बावजूद इसके उनकी नोक-झोंक, लड़ाई और तनावों के किस्से ननद-भौजाई, सास-बहू, देवरानी-जेठानी, सौतनों और पड़ोसिनों के रूप में हमारे लोकगीतों, कहानियों और किंवदंतियों में दर्ज हैं। गाहे-बगाहे कोपभवन में बंद होकर अपनी बे सिर-पैर की जिद मनवानेवाली उन धूर्त स्त्रियों की कहानियाँ सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, जो पुरुषों को अपने वश में कर लिया करती थीं। ये चुड़ैलों, डायनों, भूतनियों और काला जादू कर देनेवाली टोनहिनों के रूप में आकर हमें बचपन से सपनों में डराती रही हैं, लेकिन हमें कभी भी दो पुरुषों की नोक-झोंक के किस्से चटखारे के रूप में जीभ का स्वाद बदलने के लिए भी देखने-सुनने को नहीं मिलते। पराक्रमी पुरुषों के बीच युद्ध होता है, अदालतें होती हैं और मार-काट होती है। वे इतिहास में दर्ज होते हैं और हमारे नायक बनते हैं। जिनके शौर्य की कहानियाँ सुनकर हमारे अंदर एक योद्धा पुरुष जन्म लेता है, मनुष्य नहीं।

हमारे समाज में स्त्रियों को प्रेम, सम्मान, संरक्षण और देखभाल के योग्य तो माना जाता है, परंतु उनके विवेक और तर्क पर भरोसा जताने की परंपरा नहीं रही है। इसकी स्पष्ट झलक हमें अपने लोकगीतों और मुहावरों में देखने को मिलती है—जोरू जमीन जर के नहीं तो किसी और के; स्त्रियों को नाक नहीं होती तो वह मैला खातीं; स्त्री की बुद्धि से चलनेवाला घर और पुरुष नष्ट हो जाते हैं; स्त्री और धन सँभालकर रखने की चीज है; दुनिया में सारे युद्ध स्त्रियों की बुद्धिहीनता के कारण हुए हैं, इस तरह की अनेक लोक अभिव्यक्तियाँ हमारे मानस को रचने एवं महिलाओं के प्रति विद्वेषपूर्ण वातावरण को निर्मित करने में अपनी महती भूमिका निभाती हैं। जो समाज स्त्रियों को उनके विवेक और तर्क की कसौटी पर हमेशा कमतर आँकता आया हो, वह मनुष्य के रूप में उनकी प्रतिभा को स्वीकार कर उन्हें बराबरी का दर्जा देने की स्थिति में आ चुका है, यह कोई कल्पना है।

भारतीय हिंदू समाज में गृहस्थी की संकल्पना में गृहस्वामी एवं गृहणी की भूमिकाएँ प्राचीनकाल से अधिकार एवं कर्तव्य पर केंद्रित रही हैं। गृहस्थ आश्रम को जीवन के चार आश्रमों में द्वितीय स्थान पर रखा गया है। ‘गृहस्थ’ शब्द की उत्पत्ति ‘गृह’ से मानी जाती है, जिसका क्रमशः अर्थ है घर और घर का स्वामी। परंपरागत भारतीय परंपरा में गृहस्थी का संबंध विवाह बंधन में बँधनेवाले स्त्री और पुरुष दोनों से है। घर का स्वामी अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाता है और घर की गृहणी अपने घरेलू कर्तव्यों का निर्वहन ईश्वरीय आराधना मानकर करती है। यह वह स्थान है, जहाँ मनुष्य के सामाजिक, भावनात्मक, यौनिक तथा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार से अलग व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती। गृहस्थी का कर्ता-धर्ता पुरुष होता है एवं स्त्रियाँ परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करती हैं। बावजूद इसके गृहस्थ आश्रम नामक इस संस्थान में पुरुषों एवं स्त्रियों को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है।

नियति पंडया और भानगांवकर द्वारा लिखित आलेख ‘ईक्वल बट डिफरेंटडिफरेंट : व्यूज ऑन जेंडर रोल एंड रिस्पोन्सिबिलिटिस अमांग अपर क्लास हिंदू इंडियंस इन स्टैब्लिस्ड अडल्टहुड’ में पारिवारीक व्यवस्था में स्त्री-पुरुष समानता के मनोवैज्ञानिक पक्ष की जाँच करते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को उभारा गया, जिसमें समानता, बुद्धिमत्ता, संभावना, मूल्य, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, भिन्नता, भावनाएँ, मिजाज, सोच, प्राथमिकताएँ, जेंडर की निर्मिति, भूमिका एवं दायित्व इत्यादि चरों के माध्यम से समानता के स्तर की जाँच की गई। इस कार्य के परिणाम रोचक हैं। स्त्रियों हर क्षेत्र में पुरुषों से अधिक योगदान कर रही थीं लेकिन इसके बावजूद पार‌िवार‌िक व्यवस्था में संसाधनों एवं अवसरों में समानता नहीं है।

पारिवारीक व्यवस्था के अंदर भोजन बनाने एवं सबको स्वादिष्ट और पौष्टिक थाली परोसने का कार्य स्त्रियाँ सालों से करती आई हैं क्योंकि कहा जाता है कि माँ के हाथों का स्वाद जीवनभर याद रहता है, स्त्रियाँ अन्नपूर्णा होती हैं, घर की देहरी छोड़ती हुई बेटी मायके में अन्न-धन बने रहने की कामना में अंजुरी भर-भर अनाज छींटती जाती है, परंतु स्वयं की थाली उसके खाली मन की तरह होती है। जो मिला, उसी से संतुष्ट, उसी में खुश। मुझे बचपन का एक दृश्य याद आता है—मैं हमेशा अपनी दादी को घर के किसी कोने में बैठकर अकेले खाते देखती थी। वे हमेशा अपने आँचल से अपनी थाली ढँके रखतीं। पूछने पर कि ऐसा क्यों है, वह मुसकराकर जवाब देतीं, ‘औरतों को मुँह पसारकर सबके सामने नहीं खाना चाहिए।’ मैं उन्हीं की तरह बाकी औरतों को भी घर में सबसे बाद में, बिना सब्जी, दाल, सलाद के सिर्फ अचार और चटनी के साथ चावल सानकर खाते और फिर शाम का भोजन बनाने में जुट जाते देखकर बड़ी हुई।

समाज में स्त्रियों को चटोरी और तीखा अचार पसंद करनेवाली के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है, इसका मर्म हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और भोजन की उपलब्धता के गणित को देखने के बाद समझ में आता है। आज भी हमारे समाज में असंख्य घरों में स्त्रियाँ पुरुषों का भोजन समाप्त होने के बाद खाती हैं। सालों से उनके थाली का समाजशास्त्र बिगड़ा हुआ है, जिसने कई पीढ़ियों से स्त्री शरीर के गठन, कद और सेहत (बॉडी मास इंडेक्स) को प्रभावित किया है। रसोईघर में उपलब्ध खाद्य संसाधनों पर स्त्री-पुरुष दोनों का बराबर हक है बल्कि स्त्रियों का अधिक क्योंकि उन्हें स्वयं स्वस्थ रहकर अगली स्वस्थ पीढ़ी पैदा करनी है। इन सभी बातों को जानते हुए भी वे अपने शरीर और जरूरतों के प्रति उपेक्षित भाव अपनाती हैं। परंपरा से अधुनिकता की लंबी यात्रा के बाद भी स्त्रियों की इस मनःस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। खुद से ही अनभिज्ञ बने रहना, अपनी उपेक्षा करना, अपनी सशक्त उपस्थिति का दावा न पेश करना, हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेना स्त्रियों को इस सामाजिक व्यवस्था ने ही सिखाया है।

भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा के बिना स्त्री सशक्तीकरण की बात बेमानी है। वर्ल्ड बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार यदि दक्षिण-पूर्ण एशिया में महिलाओं का स्वास्थ्य कार्ड देखें तो भारतीय महिलाओं की स्थिति श्रीलंका, नेपाल तथा पाकिस्तान की महिलाओं से ज्यादा खराब है। भारत की स्थिति बांग्लादेश से जरा ही बेहतर है। वर्ल्ड बैंक की एक्सपर्ट मीरा चटर्जी की रिपोर्ट ‘स्पायरिंग लाइव्स’ में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका में महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति का लेखा-जोखा पेश किया गया है। इसके अनुसार, भारत में आज भी प्रति एक लाख प्रसवों के दौरान ३०१ महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। जबकि नेपाल में यह दर २८१, पाकिस्तान में २७६ तथा श्रीलंका में सिर्फ ५८ है। अलबत्ता बांग्लादेश में यह दर थोड़ी ज्यादा ३२० है। यानी हम बांग्लादेश से ही बेहतर हैं। इससे साबित होता है कि भारत के छोटे-छोटे पड़ोसी देशों ने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार कर लिया है, जिसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन भारत में यह स्थिति अभी तक गंभीर बनी हुई है। श्रीलंका ने अपने स्वास्थ्य ढाँचे को महिलाओं के अनुकूल बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में १५ साल की उम्र की ५१.४ फीसदी महिलाएँ खून की कमी से ग्रस्त हैं तथा इसी आयु वर्ग में ४१ फीसदी पोषण के अभाव में कम वजन की समस्या से जूझ रही हैं। २० आयु वर्ग में करीब ४५.६ फीसदी महिलाएँ रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं तथा ३०.६ फीसदी अंडरवेट हैं। इतना ही नहीं, प्रजनन स्वास्थ्य में कमजोर होने की एक मुख्य वजह ५० फीसदी महिलाओं का विवाह २० साल से कम उम्र में होना है।

समाज में सफलता प्राप्त करती हुई, नई मंजिलों को छूती हुई और अपनी पहचान बनाती हुई बेटियों की उपलब्धियों का जश्न तो है, प्रोत्साहन और उनकी तारीफ में पढ़े जा रहे कसीदे भी मौजूद हैं, क्योंकि हमने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का संकल्प लिया है, परंतु उसके साथ ही बेटों के लगातार पिछड़ते जाने का मलाल भी है। शिक्षा से वंचित वर्गों में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। पूरे विश्व में ही पुरुषों की अपेक्षा शिक्षा महिलाओं में शिक्षा का स्तर आधे से भी कम है। भारत में स्वतंत्रता के समय यह स्थिति अत्यंत विकट थी। जहाँ पुरुषों की दर १२ प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता केवल ८.९ प्रतिशत थी। ६३ वर्षों के प्रयास से इसमें काफी सुधार हुआ, परंतु फिर भी महिलाओं एवं पुरुषों के साक्षरता में अभी भी बहुत अधिक अंतर है। २०११ की जणगणना के अनुसार जहाँ पुरुषों में साक्षरता ८२ प्रतिशत है, वहीं महिलाओं की साक्षरता ६३.५ प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में यह ५५ प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है। जहाँ केवल ५१ प्रतिशत है। इस परिस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के ७० वर्षों बाद भी स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है। भारत में महिला साक्षरता नए जमाने की अहम जरूरत है।

महिलाओं के शिक्षित हुए बिना हम देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। परिवार, समाज और देश की उन्नति में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत के लोकतंत्र को सफल बनाने का एकमात्र रास्ता यहीं है की महिलाओं तथा पुरुषों को शिक्षा हासिल करने के लिए बराबरी का हक दिया जाए। शिक्षित महिलाएँ ही देश, समाज और परिवार में खुशहाली ला सकती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है की एक आदमी सिर्फ एक व्यक्ति को ही शिक्षित कर सकता, पर एक महिला पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है, जिससे पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है। हालाँकि महिला शिक्षा हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ जैसे इंदिरा महिला योजना, सर्वशिक्षा अभियान, बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद